Jaipur Smart City Project: *स्मार्ट सिटी को बना दिया ‘बदरंग सिटी’!*
“हेरिटेज जयपुर में भूमिगत केबलिंग के नाम पर करोड़ों का खेल ? जमीन के बजाय दीवारों पर दौड़ रहीं बिजली की लाइनें”
“त्रिपोलिया बाजार से बापू बाजार तक बदसूरत केबलों का जाल”
*विशेष संवाददाता- द पब्लिक हब*
जयपुर। गुलाबी नगरी को विश्वस्तरीय हेरिटेज सिटी बनाने का सपना दिखाकर शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना कहीं सरकारी धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला तो नहीं बन गई? शहर को सुंदर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा यह है कि जयपुर के ऐतिहासिक बाजारों की दीवारों, मेहराबों और रास्तों पर बिजली की केबलों का ऐसा जाल दिखाई दे रहा है, मानो स्मार्ट सिटी नहीं, ‘बदरंग सिटी’ विकसित की जा रही हो।
जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ऐतिहासिक बाजारों में ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम कराया गया। इसके लिए स्वास्तिक इन्फ्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्देश्य था कि बिजली के तारों का जाल हटेगा, ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती लौटेगी और आम नागरिकों को सुरक्षित विद्युत व्यवस्था मिलेगी। लेकिन मौके की तस्वीरें और सामने आए कार्यों से जुड़े सवाल इस पूरी परियोजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह खड़े कर रहे हैं।
त्रिपोलिया बाजार, हनुमान जी का रास्ता और बापू बाजार जैसे प्रमुख इलाकों में कई स्थानों पर केबलें जमीन के नीचे होने के बजाय दीवारों, खंभों और ऐतिहासिक मेहराबों पर दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि जब काम भूमिगत केबलिंग का था तो फिर जमीन के ऊपर तारों का यह जाल किस योजना और किस तकनीकी स्वीकृति के तहत छोड़ा गया ?
*भूमिगत केबलिंग का ठेका, ऊपर लटकते तारों का जयपुरवासियों तोहफा*
परियोजना की मूल मंशा साफ थी। पुरानी ओवरहेड लाइनों को हटाकर निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार केबलों को भूमिगत करना था। पिलर बॉक्स भी तय मानकों के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से लगाए जाने थे, ताकि हेरिटेज बाजारों की मूल सुंदरता प्रभावित न हो।
लेकिन मौके पर दिखाई दे रही स्थिति इन उद्देश्यों के विपरीत नजर आती है।
– कई स्थानों पर केबलें खुले में और दीवारों के सहारे दिखाई दे रही हैं।
– ऐतिहासिक भवनों और मेहराबों पर बिजली की लाइनें लटकती नजर आती हैं।
– पुरानी विद्युत लाइनों को पूरी तरह हटाए जाने पर सवाल हैं।
– पिलर बॉक्स की स्थापना और कार्य की गुणवत्ता की जांच जरूरी है।
यह सिर्फ शहर की सुंदरता बिगाड़ने का मामला नहीं है। खुले और असुरक्षित विद्युत संयोजन बारिश, नमी, टूट-फूट या तकनीकी खराबी की स्थिति में गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि आम नागरिकों और बाजारों में आने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है ?
*काम अधूरा तो भुगतान पूरा कैसे ? करोड़ों के हिसाब का हिसाब कौन देगा ?*
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू वित्तीय भुगतान है। यदि ठेके की शर्तों के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ, यदि मौके पर भूमिगत केबलिंग की जगह खुली लाइनें मौजूद हैं और यदि गुणवत्ता मानकों की अनदेखी हुई है, तो संबंधित कार्यों का निरीक्षण किसने किया ?
क्या काम का भौतिक सत्यापन किया गया था ? क्या थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट हुआ? क्या माप पुस्तिका (Measurement Book-MB) में वास्तविक कार्य का सही विवरण दर्ज है? क्या भुगतान से पहले तकनीकी अधिकारियों ने मौके पर जाकर काम की पुष्टि की थी?
और सबसे बड़ा सवाल – यदि काम में कमियां थीं तो ठेकेदार को भुगतान किस आधार पर जारी किया गया ?
इन सवालों के जवाब डिस्कॉम और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को सार्वजनिक करने चाहिए। भुगतान की राशि, कार्यादेश, स्वीकृत अनुमान, वास्तविक कार्य और गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट सामने आए बिना वित्तीय पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल खत्म नहीं होंगे।
*जांच कमेटी या क्लीन चिट देने की कवायद ?*
आरोप हैं कि कार्य की गुणवत्ता और अनियमितताओं को लेकर जांच की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन निष्पक्ष और विस्तृत स्थल निरीक्षण के बजाय औपचारिकता निभाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
यदि ऐसा हुआ है तो यह अपने आप में गंभीर प्रशासनिक सवाल है। जांच कमेटी ने किन स्थानों का निरीक्षण किया ? क्या त्रिपोलिया बाजार, हनुमान जी का रास्ता और बापू बाजार में वास्तविक स्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया ? क्या फोटोग्राफिक साक्ष्यों का परीक्षण हुआ ? क्या संबंधित ठेकेदार से जवाब मांगा गया ?
जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर जनता के पैसे से हुए काम की जांच जनता से छिपाई क्यों जाए ?
*सवालों के घेरे में ठेकेदार, फिर नए कार्यादेश कैसे ?*
स्वास्तिक इन्फ्रा की भूमिका भी अब जांच के दायरे में लाई जानी चाहिए। यदि कंपनी के काम में गंभीर तकनीकी खामियां पाई गई हैं तो उसकी जवाब-देही तय होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित फर्म को आगे नए कार्यादेश किस आधार पर दिए गए।
क्या पुराने कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण पूरा हुआ था ? क्या कमियों को दुरुस्त कराया गया ? क्या ठेकेदार पर कोई जुर्माना लगाया गया ? क्या अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई हुई ?
यदि गंभीर अनियमितताओं के बावजूद नए कार्यादेश जारी किए गए हैं तो यह अधिकारियों की निर्णय प्रक्रिया पर बड़ा सवाल है।
*हेरिटेज की कीमत पर किसका विकास ?*
जयपुर की पहचान उसके ऐतिहासिक बाजार, गुलाबी इमारतें, स्थापत्य कला और पारंपरिक गलियां हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला है। ऐसे शहर में सरकारी परियोजना के नाम पर यदि दीवारों और मेहराबों पर केबलों का जाल बिछता है तो यह केवल निर्माण कार्य की खामी नहीं, बल्कि विरासत संरक्षण की सोच पर भी सवाल है।
स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल बजट खर्च करना, ठेके जारी करना और भुगतान करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए बेहतर शहर बनाना।
*अब जवाब चाहिए, सिर्फ जांच का आश्वासन नहीं!*
इस पूरे प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर उच्चस्तरीय जांच जरूरी है –
1. विजिलेंस या एसीबी जांच: भूमिगत केबलिंग के कार्यों में कथित अनियमितताओं और अधिकारियों-ठेकेदार की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो।
2. भौतिक सत्यापन: त्रिपोलिया बाजार, हनुमान जी का रास्ता और बापू बाजार सहित सभी कार्यस्थलों का तकनीकी विशेषज्ञों से निरीक्षण कराया जाए।
3. भुगतान का ऑडिट: स्वीकृत बजट, वास्तविक कार्य, माप पुस्तिका, बिल और भुगतान का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।
4. जवाब-देही तय हो: दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ अनुबंध एवं कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
5. रिकवरी और ब्लैकलिस्टिंग: घटिया या अधूरे कार्य के बदले अनुचित भुगतान प्रमाणित होने पर नियमानुसार राशि की वसूली और ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई हो।
6. जनसुरक्षा प्राथमिकता: खुले और असुरक्षित विद्युत संयोजनों को तत्काल सुरक्षित कराया जाए।
आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है की जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च हुआ करोड़ों का बजट किस काम आया ? यदि भूमिगत केबलिंग के नाम पर तार आज भी दीवारों पर लटक रहे हैं, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। हेरिटेज जयपुर की खूबसूरती किसी ठेकेदार की सुविधा और अधिकारियों की कथित मेहरबानी की कीमत पर कुर्बान नहीं की जा सकती।
स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता से वसूले गए पैसे का हिसाब जनता को चाहिए। जयपुर को स्मार्ट सिटी चाहिए, ‘बदरंग सिटी’ नहीं।
Leave a Reply