राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित सब इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2025 के आयोजन पर सस्पेंस गहरा गया है। परीक्षा से ठीक चार दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवार) एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें परीक्षा को कम से कम चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की गई है। यदि अदालत अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो हजारों युवाओं की तैयारी और आयोग के इंतजामों पर बड़ा असर पड़ सकता है।
क्यों टल सकती है परीक्षा? क्या है कानूनी पेंच?
सूरजमल मीणा द्वारा दायर याचिका में मुख्य रूप से आयु सीमा में छूट न मिलने और हाईकोर्ट की प्रक्रिया में हो रही देरी को आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अभ्यर्थियों को भर्ती में नियमानुसार आयु सीमा में छूट नहीं मिली। पूर्व में एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर फॉर्म तो जमा हो गए थे, लेकिन बाद में खंडपीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को 31 मार्च तक सभी अपीलों पर फैसला करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि लिखित परीक्षा हो जाती है और बाद में फैसला उनके पक्ष में आता है, तो उनके लिए परीक्षा देने का अवसर निष्प्रभावी हो जाएगा।
वर्ष 2021 की भर्ती से जुड़ा है पूरा विवाद
यह पूरा मामला साल 2021 की एसआई भर्ती में हुई धांधली और पेपर लीक विवाद से जुड़ा है। उस समय हुई अनियमितताओं के चलते हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2024 को 2021 की भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया था। हालांकि, बाद में खंडपीठ ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। 2021 की भर्ती में आरपीएससी सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटरा की गिरफ्तारी और एसओजी (SOG) की जांच ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया था। अब उसी विवाद की छाया 2025 की नई भर्ती पर भी पड़ती दिख रही है।
RPSC की तैयारियां पूरी, आयोग सख्त रुख में
एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, 5 और 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए सभी केंद्र और सुरक्षा इंतजाम तैयार हैं। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति
सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की नजर है। कई अभ्यर्थी जहां परीक्षा समय पर होने की उम्मीद में दिन-रात तैयारी में जुटे हैं, वहीं आयु सीमा के विवाद में फंसे अभ्यर्थी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि वह परीक्षा को हरी झंडी देता है या इसे कुछ हफ्तों के लिए टालने का आदेश देता है।