झुंझुनूं, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता ईशान मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, ईशान मिश्रा को झुंझुनूं जिले के लिए एडिशनल स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल (Additional Standing Government Counsel) नियुक्त किया गया है।
तीन वर्ष का होगा कार्यकाल अधिवक्ता ईशान मिश्रा की यह नियुक्ति आगामी तीन वर्षों के लिए की गई है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के तहत वह झुंझुनूं जिला न्यायालय और जिले की सभी अधीनस्थ अदालतों में भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि वह टैक्स (कर) से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य सभी कानूनी विषयों में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करेंगे।
कानूनी प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती कानूनी जानकारों का मानना है कि ईशान मिश्रा की नियुक्ति से जिले में केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों की पैरवी अधिक प्रभावी, सशक्त और विधिसम्मत तरीके से हो सकेगी।
संविधान के प्रति जताई निष्ठा अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एडवोकेट ईशान मिश्रा ने कहा:
“भारत सरकार द्वारा सौंपी गई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं विधि एवं न्याय मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सरकार के हितों की रक्षा करूँगा। मेरा लक्ष्य न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है।”
बधाइयों का तांता ईशान मिश्रा की इस उपलब्धि पर झुंझुनूं और जयपुर के अधिवक्ता समुदाय, शुभचिंतकों और परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया है। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें उज्ज्वल कार्यकाल के लिए निरंतर बधाइयां मिल रही हैं।
