Tuesday, May 12, 2026

Weekly Newspaper

The Public Hub
Login
  • Home
  • राजस्थान
  • विभाग
  • जुर्म
  • धर्म
  • भारत
Reading: बीकानेर में शिक्षा विभाग सख्त: बिना मान्यता चल रहे स्कूलों और ‘डमी एडमिशन’ पर गिरेगी गाज, 16 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट
Share
E-Paper
Font ResizerAa
The Public HubThe Public Hub
  • E-Paper
  • राजस्थान
  • जुर्म
  • कानून
  • योजना
  • धर्म
  • भारत
  • शिक्षा विभाग
Search
  • Home
  • E-Paper
  • Privacy Policy
  • About us
  • Terms and Conditions
  • Contact
Follow US
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
शिक्षा विभागबीकानेर

बीकानेर में शिक्षा विभाग सख्त: बिना मान्यता चल रहे स्कूलों और ‘डमी एडमिशन’ पर गिरेगी गाज, 16 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

By The Public Hub
Last updated: April 5, 2026
3 Min Read

राजस्थान के बीकानेर जिले में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे निजी स्कूलों के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) किशनदान चारण ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (CBEO) को जांच के निर्देश दिए हैं। विभाग अब ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी में है जो बिना अनुमति के चल रहे हैं या डमी एडमिशन के खेल में शामिल हैं।

Contents
बिना मान्यता और अवैध कक्षाओं पर प्रहारक्या है ‘डमी एडमिशन’ का मामला?16 अप्रैल तक का अल्टीमेटम

बिना मान्यता और अवैध कक्षाओं पर प्रहार

शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि जिले में कई निजी स्कूल बिना किसी विभागीय मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्कूल अपनी स्वीकृत कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं (जैसे 8वीं तक की मान्यता पर 10वीं या 12वीं चलाना) में भी अवैध रूप से प्रवेश दे रहे हैं। इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए विभाग ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित करने के आदेश दिए हैं।

क्या है ‘डमी एडमिशन’ का मामला?

जांच का मुख्य केंद्र ‘डमी स्टूडेंट्स’ का मुद्दा है। अधिकारी ने बताया कि:

  • निजी स्कूल कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को डमी एडमिशन दे रहे हैं।
  • इन छात्रों को सुबह की शिफ्ट में कोचिंग में पढ़ने के लिए छूट दी जाती है और स्कूल में केवल कागजी उपस्थिति दर्ज की जाती है।
  • कई स्कूल छात्रों का एडमिशन लेकर उन्हें अन्य स्कूलों में अवैध रूप से ट्रांसफर कर रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियां गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आती हैं। इन स्कूलों के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

16 अप्रैल तक का अल्टीमेटम

सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों की सघन जांच कर 16 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। जिन स्कूलों में डमी एडमिशन या बिना मान्यता के कक्षाएं चलती पाई जाएंगी, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव सीधे माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा जाएगा। इस आदेश के बाद बीकानेर के निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

TAGGED:Bikaner NewsCoaching Dummy StudentsDummy Admission ActionEducation Department BikanerKishandan Charan DEOPrivate School RecognitionRajasthan Education Rules 1993School Inspection Rajasthan
Share This Article
Facebook Copy Link Print
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOT NEWS

राजस्थान में मौसम के दो रंग: पश्चिम में तपती लू का सितम, पूर्व में आंधी और बारिश का तांडव

असम में फिर ‘हिमंत’ राज: विधायक दल के नेता चुने गए सरमा, 12 मई को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

जल संकट से उबरेगा पश्चिमी राजस्थान: हनुमानगढ़ से जैसलमेर तक सप्लाई शुरू, बीबीएमबी की बैठक में तय होगा सिंचाई का शेड्यूल

पेपर लीक का मामला: नीट परीक्षा से दो दिन पहले ही सीकर के छात्रों को मिल गए थे 600 नंबर के सवाल

JJM घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी से ACB की 8 घंटे पूछताछ, गोपनीय ई-मेल लीक होने पर फंसे

YOU MAY ALSO LIKE

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड रचेगा नया इतिहास, मई-जुलाई का इंतजार खत्म; मार्च में ही जारी होगा 10वीं का रिजल्ट

जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर इस साल बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने में एक नया रिकॉर्ड बनाने…

राजस्थानशिक्षा विभाग
March 24, 2026

राजस्थान में फिर पेपर लीक मामला: DGP के निर्देश पर एक्टिव हुई SOG, सीकर के हॉस्टलों से कई संदिग्ध हिरासत में

खबरों के अनुसार, 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा से एक दिन पहले ही सीकर में कुछ गेस पेपर बांटे…

शिक्षा विभागसीकर
May 10, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘शिक्षा के अधिकार का मतलब मनचाहे स्कूल का चयन नहीं’

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिले को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट…

कानून व्यवस्था विभागदिल्लीशिक्षा विभाग
April 4, 2026

हाईकोर्ट का अहम फैसला: राजस्थान में दूसरे राज्य के छात्रों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षण के नियमों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि एक राज्य में मिलने…

जयपुरशिक्षा विभाग
April 15, 2026

The Public Hub is Jaipur’s premier weekly newspaper dedicated to high-impact investigative journalism. Focused on Rajasthan’s socio-political landscape, we deliver research-based deep dives and hard-hitting facts that go beyond the headlines. Registered under RNI: RJBIL/26.A0142, we are committed to accountability and the pursuit of truth.

Follow US: 

.

All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?