राजस्थान की राजधानी में नगरीय विकास विभाग द्वारा विद्युतीकरण कार्यों में बरती गई गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया गया है। विभाग ने इस मामले में संलिप्त पाए गए छह विद्युत अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद अब इन अधिकारियों को चार्जशीट थमाने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। यह पूरा मामला विकास कार्यों के नाम पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है।
जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि शहर में हुए विद्युतीकरण कार्यों के बदले लगभग 1.33 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया था। इस वित्तीय हेराफेरी की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की गहनता से जांच करवाई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि कार्यों के निष्पादन और भुगतान की प्रक्रिया में निर्धारित सरकारी नियमों की जमकर अनदेखी की गई। अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद विभाग ने प्राथमिक कदम उठाते हुए संबंधित अभियंताओं को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए थे।
विभाग की इस बड़ी कार्रवाई की जद में दो अधिशासी अभियंता (XEN), तीन सहायक अभियंता (AEN) और एक कनिष्ठ अभियंता (JEN) आए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने और वित्तीय गड़बड़ी में सीधे तौर पर शामिल होने के प्रमाण मिलने के बाद, शासन ने इन सभी के खिलाफ विभागीय चार्जशीट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के इस कड़े कदम से अन्य विभागों में भी हड़कंप मचा हुआ है। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।