भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रतापगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार और एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी (बाबू) के खिलाफ 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में 24 मार्च 2026 को एफआईआर दर्ज की है। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और बीएनएस 2023 की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।
बिलानाम भूमि को आबादी में बदलने की एवज में मांगी घूस
दर्ज एफआईआर के अनुसार, ग्राम छोटी बम्बोरी, प्रतापगढ़ निवासी मुकेश मीणा ने एसीबी मुख्यालय के टोल-फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी । शिकायतकर्ता का मकान गांव की बिलानाम भूमि पर बना हुआ है, जिसे वह आबादी में रूपान्तरित (कन्वर्जन) करवाना चाहता था । इस कार्य के लिए जब वह प्रतापगढ़ तहसील के बाबू विष्णु दत्त सालवी से मिला, तो उसने तहसीलदार उज्जवल जैन को देने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की ।
सत्यापन में लिए 20 हजार रुपये नकद
एसीबी के निर्देश पर परिवादी ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया । 16 जुलाई 2025 को तहसील कार्यालय के बाहर हुई वार्ता में आरोपी विष्णु दत्त सालवी ने 1 लाख रुपये की स्पष्ट मांग की और मौके पर ही 20 हजार रुपये नकद प्राप्त कर लिए । उसने शेष 80 हजार रुपये की रिश्वत राशि बाद में लेने की सहमति जताई ।
तहसीलदार की संलिप्तता भी हुई प्रमाणित
परिवादी मुकेश मीणा ने 22 और 28 जुलाई 2025 को तत्कालीन तहसीलदार उज्जवल जैन से उनके कक्ष में रूबरू मुलाकात की । वार्ता के दौरान तहसीलदार उज्जवल जैन ने रिश्वत की मांग पर अपनी सहमति जताई और उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी होना प्रमाणित पाया गया ।
तबादले के बाद संपर्क किया बंद, अब दर्ज हुई FIR
कुछ समय बाद तहसीलदार उज्जवल जैन का प्रतापगढ़ से स्थानान्तरण हो गया और उन्हें भू-अभिलेख, डूंगरपुर भेज दिया गया । इसके बाद बाबू विष्णु दत्त ने परिवादी से रिश्वत लेने के लिए संपर्क करना बंद कर दिया । लगभग साढ़े तीन महीने से अधिक का समय बीत जाने के कारण परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना नगण्य हो गई ।
प्रमाणित साक्ष्यों और ऑडियो वार्ताओं के आधार पर एसीबी ने तत्कालीन तहसीलदार उज्जवल जैन और बाबू विष्णु दत्त सालवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है । इस मामले की आगे की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी को सौंपी गई है ।
