राजस्थान के शिक्षा महकमे में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। जब पूरा प्रदेश ‘प्रवेशोत्सव 2026-27’ के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का ढिंढोरा पीट रहा है, तब धरातल पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही इस अभियान की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट के सांगानेर और चाकसू क्षेत्र के तूफानी दौरे ने यह साफ कर दिया है कि विभाग के भीतर ‘सब कुछ ठीक नहीं है’।
CBEO सांगानेर ने क्यों रची ‘बैठक’ की साजिश?
हैरानी की बात यह है कि जिस दिन (27 मार्च) प्रवेशोत्सव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होना था, उसी दिन सांगानेर ग्रामीण के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) ने सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक बैठक बुला ली।
- एक्सपोज़ एंगल: क्या यह बैठक इतनी जरूरी थी कि पूरे ब्लॉक के स्कूलों में चल रहे सर्वे को ठप कर दिया गया? निदेशक ने इसे विभागीय निर्देशों की खुली अवहेलना माना है। उन्होंने CBEO के निलंबन (Suspension) और 16-CCA के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि ‘सिस्टम’ से ऊपर कोई नहीं है।
वाटिका और तितरिया में न शिक्षक मिले, न योजना निदेशक जब राउमावि वाटिका पहुँचे, तो वहाँ का मंजर चौंकाने वाला था।
- वाटिका का हाल: स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सारिका सिंघल नदारद थीं और स्टाफ को यह तक नहीं पता था कि ‘प्रवेशोत्सव’ जैसी कोई चीज़ भी चल रही है। स्कूल के 4 शिक्षक अन्य कामों का बहाना बनाकर गायब मिले।
- तितरिया का हाल: यहाँ तो लापरवाही की हद ही हो गई! स्कूल में प्रवेशोत्सव के नाम पर एक कागज तक नहीं हिला था। इसके बाद प्रधानाचार्य श्रीमती शशिबाला के खिलाफ 17-CCA की तलवार लटक गई है।
कुम्हारियावास में ‘फर्जीवाड़े’ पर प्रहार
चाकसू के राउमावि कुम्हारियावास में तो निदेशक ने ‘ड्यूटी चोरी’ का बड़ा मामला पकड़ा। दो पंचायत सहायक लंबे समय से BLO ड्यूटी के नाम पर स्कूल से नदारद थे, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा था।
निदेशक ने तुरंत दोनों पंचायत सहायकों को निलंबित करने और आदेशों की अवहेलना करने वाले शिक्षक गिरिराज साहू पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
द पब्लिक हब का विश्लेषण (The Public Hub Analysis): शिक्षा निदेशक की यह ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ उन अधिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी है जो एसी कमरों में बैठकर सरकार के प्रमुख अभियानों को केवल कागजों तक सीमित रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि शासन स्तर पर इन लापरवाह अधिकारियों पर वाकई गाज गिरती है या फिर हमेशा की तरह ‘फाइल’ ठंडे बस्ते में चली जाती है।
