मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में चल रहे तनाव के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बीच राजस्थान सरकार पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर (उर्वरक) की आपूर्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रदेश में तेल और गैस के प्रबंधन पर चर्चा की गई और सभी राजनैतिक दलों ने एकजुट होकर राज्यहित में कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।
“प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक, घबराने की आवश्यकता नहीं”
मुख्यमंत्री शर्मा ने सर्वदलीय बैठक में प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस (LPG) और किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने पहले ही सतर्कता बरतते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और प्रभावी बना लिया है।
कालाबाजारी पर सख्त नजर, नई व्यवस्थाएं लागू
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू एलपीजी की डिलीवरी के लिए अब OTP अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, डिलीवरी बॉय द्वारा ग्राहक की पासबुक में एंट्री करना भी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की है कि वे एलपीजी के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करें।
आपूर्ति की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर टीमें (कलक्टर, एसपी, डीएसओ) गठित की गई हैं। त्वरित समाधान के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे संचालित किए जा रहे हैं। पीएनजी (PNG) नेटवर्क के विस्तार और कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रवासी राजस्थानियों के लिए मसीहा बना ‘राजस्थान फाउंडेशन’
मध्यपूर्व के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स और देश-विदेश के 60 प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स के साथ वीसी (VC) के जरिए संवाद किया। रियाद, कुवैत, बहरीन और दुबई जैसे देशों में फाउंडेशन ने प्रवासियों के सुरक्षित आवास, भोजन और वतन वापसी में सराहनीय कार्य किया है। सीएम ने फाउंडेशन से महिला और यूथ विंग के गठन की भी अपील की।
राज्य सरकार के साथ खड़े दिखे सभी दल
इस संकट की घड़ी में विपक्ष ने भी सकारात्मक रुख दिखाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक राजेन्द्र पारीक, बसपा विधायक मनोज कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के डॉ. सुभाष गर्ग सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। सभी दलों ने पीएनजी नेटवर्क के तेजी से विस्तार और जिला स्तर पर कड़ी मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
