जयपुर। राजधानी जयपुर के विकास की धुरी कहे जाने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में अब आमजन को अपनी फाइलों की स्थिति जानने के लिए बाबू और अफसरों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। जेडीए सचिव ने मंगलवार को एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए छह महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ी फाइलों की पूरी प्रक्रिया को जेडीए सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू यह है कि अब फाइल पर की जाने वाली हर ‘नोटिंग’ (टिप्पणी) आवेदक को उसके डैशबोर्ड पर दिखाई देगी।
किन सेवाओं पर लागू होगा नियम?
सचिव के आदेशानुसार, वर्तमान में सबसे ज्यादा काम वाले छह विभागों की फाइलों को प्राथमिकता पर ऑनलाइन किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- ई-पट्टा (फ्री होल्ड या लीज डीड)
- नाम ट्रांसफर (स्वामित्व हस्तांतरण)
- भूखंड उपविभाजन (सब-डिवीजन)
- पुनर्गठन (रिकॉन्स्टीट्यूशन)
- वन टाइम लीज सर्टिफिकेट (OTLC)
- अन्य संबंधित भूमि उपयोग प्रक्रियाएं।
मनमर्जी की नोटिंग पर रोक, स्पष्ट कारण बताना होगा अनिवार्य
जेडीए में अक्सर यह देखा जाता था कि अधिकारी या कर्मचारी किसी फाइल को रोकने के लिए उस पर ऐसी तकनीकी टिप्पणी कर देते थे जो आवेदक की समझ से बाहर होती थी। नई व्यवस्था में स्पष्ट किया गया है कि:
- अधिकारी को नोटिंग के साथ नियम का हवाला देना होगा कि आखिर फाइल क्यों रोकी गई है।
- नोटिंग की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक आम नागरिक भी समझ सके कि उसके आवेदन में क्या कमी है।
- नोटिंग के पीछे का तर्क जेडीए के डैशबोर्ड पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ऑफलाइन सिस्टम का ‘खेल’ होगा खत्म
अब तक जेडीए में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम साथ चलने के कारण कई बार फाइलें जानबूझकर ‘ऑफलाइन मोड’ में डाल दी जाती थीं ताकि आवेदक को बार-बार दफ्तर बुलाया जा सके। अब आवेदक अपनी SSO आईडी के जरिए जेडीए पोर्टल पर लॉगिन कर यह देख पाएगा कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है।
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बल्कि आवेदनों के निस्तारण की गति भी बढ़ेगी। जेडीए सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि फाइल के मूवमेंट और नोटिंग को डैशबोर्ड पर अपलोड करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
