: राजस्थान की राजधानी में मंगलवार को आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन (West Zone Agriculture Conference) में देश के अन्नदाताओं के लिए कई क्रांतिकारी बदलावों की नींव रखी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ केवल फार्मर आईडी (Farmer ID) के जरिए ही दिया जाएगा।
फार्मर आईडी से खाद वितरण और पारदर्शिता
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर में किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इस आईडी में किसान की भूमि, फसल और व्यक्तिगत विवरण शामिल होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, “आने वाले समय में खाद (Fertilizer) का वितरण भी फार्मर आईडी के जरिए ही किया जाएगा ताकि बिचौलियों को खत्म कर सीधे किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके।” राजस्थान में अभी लगभग 10 लाख किसानों की आईडी बनना शेष है, जिसे जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
राज्यों को स्वायत्तता और फंड की उपलब्धता
सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर अपनी योजनाएं नहीं थोपेगी। अब राज्य स्वयं तय कर सकेंगे कि उन्हें किस योजना में कितना फंड खर्च करना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कृषि बजट का पैसा राज्यों को समय पर जारी किया जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर काम न रुके।
परिवहन का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार
हाल ही में आलू और प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसानों को राहत देते हुए मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि किसान सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर (दूसरे राज्यों या बाजारों में) बेचना चाहता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
कम जमीन, ज्यादा मुनाफा: नया कृषि मॉडल
सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत में अधिकांश किसानों के पास कम जोत (जमीन) है। इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष कृषि मॉडल तैयार किए हैं, जिससे कम भूमि पर भी अधिक पैदावार और लाभ लिया जा सके। बदलती जलवायु को देखते हुए वैज्ञानिकों की मदद से नई रणनीतियां बनाने पर भी सहमति बनी।
राजस्थान का कृषि रोडमैप और ‘ग्राम’ सम्मेलन
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेती को ‘घाटे के सौदे’ से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगामी GRAM (Global Rajasthan Agritech Meet) के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री की पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राजस्थान के कृषि रोडमैप को गति देने के लिए केंद्र सरकार आज ही एक विशेष टीम (Special Team) का गठन करेगी।
