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Home - कृषि विभाग - भजनलाल सरकार का मास्टरस्ट्रोक: राजस्थान के 61 लाख किसानों को मिली सम्मान निधि, कुल ₹1590 करोड़ का हुआ डीबीटी

कृषि विभागराजस्थान

भजनलाल सरकार का मास्टरस्ट्रोक: राजस्थान के 61 लाख किसानों को मिली सम्मान निधि, कुल ₹1590 करोड़ का हुआ डीबीटी

By The Public Hub
Last updated: March 24, 2026
2 Min Read

सिरोही, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सिरोही जिले के अरविंद पैवेलियन स्टेडियम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के किसानों, दुग्ध उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 1,590 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT) में स्थानांतरित की।

Contents
किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त जारीदुग्ध उत्पादकों को ‘संबल’ और श्रमिकों को सहाराकृषि यंत्र और भावांतर योजना का लाभ

किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त जारी

प्रदेश के लगभग 65 लाख किसानों (सत्यापित आंकड़ों के अनुसार करीब 61 लाख सक्रिय लाभार्थी) के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त भेजी गई है।

  • राशि: प्रत्येक किसान के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए।
  • कुल वितरण: इस मद में लगभग 653 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई।

दुग्ध उत्पादकों को ‘संबल’ और श्रमिकों को सहारा

केवल खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन और श्रम क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस कार्यक्रम में सीधा लाभ मिला:

  1. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना: प्रदेश के 4 लाख दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी के रूप में 50 करोड़ रुपये जारी किए गए।
  2. निर्माण श्रमिक कल्याण: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा, प्रसूति और स्वास्थ्य सहायता योजनाओं के तहत 85,792 लाभार्थियों को 89.49 करोड़ रुपये दिए गए।

कृषि यंत्र और भावांतर योजना का लाभ

खेती को आधुनिक बनाने और फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए भी सरकार ने खजाना खोला:

  • कृषि यंत्र सब्सिडी: किसानों को ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों की खरीद पर करोड़ों की सब्सिडी भेजी गई।
  • भावांतर योजना: फसल के बाजार मूल्य और MSP के अंतर की भरपाई के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय के विजन को साकार करना है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के पहुँच सके।

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