महिला आरक्षण से नीति निर्माण में बढ़ेगी नारी शक्ति की भागीदारी, सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिनियम को बताया ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदेश की प्रबुद्ध महिलाओं के साथ ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने इस अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्रांतिकारी और दूरदर्शी कदम बताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगा।

“घर चलाने वाली महिलाएं राष्ट्र का भी करेंगी कुशल संचालन”

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने हल्के-फुल्के लेकिन प्रभावी अंदाज में कहा कि समाज के कुछ वर्गों में यह चर्चा हो सकती है कि महिलाओं के राजनीति में आने से क्या होगा। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा, “जब महिलाएं अपने घर के प्रबंधन और बजट को इतनी कुशलता से चला सकती हैं, तो वे राष्ट्र और शासन व्यवस्था को भी उतनी ही क्षमता और संवेदनशीलता के साथ चला सकती हैं।”

आर्थिक रीढ़ बन रही हैं राजस्थान की महिलाएं

मुख्यमंत्री ने ‘लखपति दीदी’ योजना की सफलता का जिक्र करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि:

• राजस्थान में अब तक 16 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
• बैंक अधिकारियों के अनुसार, इन महिलाओं के बैंक खाते NPA (Non-Performing Asset) नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि महिलाएं ऋण का भुगतान समय पर कर रही हैं।
• यह आंकड़े साबित करते हैं कि महिलाएं देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन रही हैं।

हेलीकॉप्टर की पायलट भी महिला, सीएम ने जताया गर्व

महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जिस हेलीकॉप्टर से वे प्रदेश का दौरा करते हैं, उसकी पायलट भी एक महिला है। जब वे उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाते देखते हैं, तो उन्हें न केवल गर्व महसूस होता है बल्कि महिलाओं की बढ़ती क्षमताओं पर अटूट विश्वास भी जगता है।

इन योजनाओं से मिल रही है मजबूती

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया जो महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही हैं:

प्रमुख योजनाएं: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ पहुँचाया जा रहा है।