राजस्थान के लिए दिल्ली से आई ‘खुशखबरी’: केंद्र ने दिए ₹1.20 लाख करोड़; मरुधरा के विकास को लगेंगे पंख

राजस्थान में ‘डबल इंजन’ की सरकार का असर अब प्रदेश की आर्थिक सेहत पर साफ नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों और केंद्र के साथ प्रभावी समन्वय के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान ने केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। राजस्थान को केंद्र से कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।

मार्च की ‘मेगा किस्त’: ₹19,000 करोड़ का बूस्ट

वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने, यानी मार्च 2026 में ही केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 19,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी की है। इस राशि के आने से प्रदेश में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जबरदस्त गति मिली है और लंबित भुगतान क्लियर करने में बड़ी मदद मिली है।

डेटा तुलना: वर्तमान बनाम पूर्ववर्ती सरकार

मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से हर सेक्टर में मिली राशि पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक है:

SNA-स्पर्श: तकनीक और पारदर्शिता में राजस्थान नंबर-1

राजस्थान ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रबंधन के लिए ‘SNA-स्पर्श’ (SNA-SPARSH) सिस्टम को लागू करने में देश भर में मिसाल पेश की है।

• इनाम: बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र ने राजस्थान को ₹350 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (Incentive) भी जारी की है।
• प्रभाव: इस सिस्टम के तहत ₹13,658 करोड़ सीधे प्रोजेक्ट्स तक पहुँचे हैं, जिससे भ्रष्टाचार और देरी पर लगाम लगी है।

सेहत और शिक्षा पर विशेष ध्यान

• स्वास्थ्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत राजस्थान ने बजट उपयोग की क्षमता को 98 प्रतिशत तक पहुँचा दिया है, जो 2021-22 में मात्र 72 प्रतिशत थी।
• शिक्षा: सामान्य बजट के अलावा सीएम के प्रयासों से स्कूलों के निर्माण के लिए केंद्र ने ₹409 करोड़ का अतिरिक्त विशेष आवंटन मंजूर किया है।