जयपुर। राजस्थान के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार और सेटिंग के खेल का एक और काला अध्याय सामने आ रहा है, जिसे लेकर महकमे में जबरदस्त चर्चा है। जयपुर की तीन बड़ी “पावर” फर्मों— मैसर्स भंवरिया, मैसर्स इंडिया कमर्शियल और मैसर्स स्वास्तिक इन्फ्रा लिमिटेड के भविष्य पर अनिश्चितता की तलवार लटक गई है। सूत्रों की मानें तो एक गोपनीय शिकायत ने इन फर्मों के ‘इलेक्ट्रिकल लाइसेंस’ की वैधता पर ऐसे सवाल खड़े किए हैं, जिसने सचिवालय से लेकर डिस्कॉम के दफ्तरों तक हड़कंप मचा दिया है।
‘एडवर्स’ रिपोर्ट ने उड़ाई नींद
मामले की जड़ इन फर्मों के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस से जुड़ी है। ऊर्जा विभाग के निर्देश पर सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने एक “फैक्चुअल रिपोर्ट” तैयार की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इंस्पेक्टर ने केवल आंकड़े पेश नहीं किए, बल्कि रिपोर्ट के साथ एक “एडवर्स टिप्पणी” (प्रतिकूल टिप्पणी) भी नत्थी की है। तकनीकी और प्रशासनिक भाषा में इस तरह की टिप्पणी का मतलब साफ है कि इन लाइसेंसों को जारी करने या इनके नवीनीकरण में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं।
हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स दांव पर
इन तीनों फर्मों का रसूख इसी बात से समझा जा सकता है कि इनके पास राजस्थान की विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) में करोड़ों रुपये के काम चल रहे हैं। अगर जांच की आंच इन फर्मों के लाइसेंस तक पहुंचती है, तो प्रदेश के कई बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स अधर में लटक सकते हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस फर्जीवाड़े के खेल से न केवल अन्य कंपनियां, बल्कि विभाग के अधिकारी भी घबरा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इन कथित गलत लाइसेंसों के आधार पर फर्मों ने बिजली विभाग में हजारों करोड़ के काम हासिल कर रखे हैं, जिससे अब उच्चाधिकारियों की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है।
अब सवाल यह है कि क्या ऊर्जा विभाग इन रसूखदार फर्मों पर कड़ी कार्रवाई करने का साहस जुटा पाएगा, या फिर यह ‘एडवर्स रिपोर्ट’ भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी? बिजली महकमे में मची यह खलबली किसी बड़े प्रशासनिक तूफान का संकेत दे रही है।
