जयपुर, प्रदेश के शहरों की आधारभूत संरचना (Infrastructure) को आधुनिक बनाने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में रूडसिको (RUDSICO) की 62वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें ₹5,530 करोड़ से अधिक के ऋण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
‘अमृत योजना’ के लिए ₹3,980 करोड़ का प्रावधान
बैठक में ‘अमृत योजना’ के सुचारू संचालन के लिए राज्यांश और नगरीय निकाय अंशदान की व्यवस्था हेतु हुडको (HUDCO) से ₹3,980 करोड़ के ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेयजल, सीवरेज और जल निकासी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी।
बजट घोषणाओं के लिए अतिरिक्त फंड
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट 2024-25 एवं 2025-26 में की गई घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए भी वित्तीय खाका तैयार किया गया है। इसके तहत:
- ₹1,550.245 करोड़ का ऋण आर.यू.डी.एफ. (RUDF) के अंतर्गत हुडको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया जाएगा।
- इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से बजट में घोषित शहरी विकास कार्यों और जनहितैषी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।
[Image showing a blueprint of urban infrastructure development with RUDSICO and HUDCO logos]
गुणवत्ता और समय-सीमा पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा:
“मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम शहरी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन हो और वे निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों।”
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में प्रमुख शासन सचिव (UDH) देबाशीष पृष्टि, जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव (LSG) रवि जैन, रूडसिको के कार्यकारी निदेशक हरिमोहन मीणा सहित बोर्ड के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
