जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल को बड़ी राहत देते हुए उसकी 11वीं और 12वीं कक्षा की मान्यता रद्द करने के CBSE के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विवाद में निर्दोष विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह राहत देना आवश्यक है।
अदालत का फैसला और शर्तें: सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूल प्रबंधन और CBSE दोनों को कड़े निर्देश जारी किए हैं:
- जुर्माना: स्कूल को 10 दिन के भीतर CBSE द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपए की जुर्माना राशि जमा करानी होगी।
- सुधार की मोहलत: कोर्ट ने स्कूल को 1 महीने का समय दिया है ताकि वह बोर्ड द्वारा बताई गई सभी तकनीकी कमियों को दूर कर सके।
- पुनः निरीक्षण: 45 दिन बाद CBSE को स्कूल का फिर से निरीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद 1 नवंबर 2025 को स्कूल परिसर में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा द्वारा सुसाइड किए जाने के बाद शुरू हुआ था। इस दुखद घटना की जांच के लिए CBSE ने एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट में स्कूल की मान्यता से जुड़े नियमों में गंभीर खामियां पाई गई थीं। इसके बाद बोर्ड ने दिसंबर 2025 में स्कूल की 9वीं से 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, बाद में 9वीं और 10वीं की मान्यता बहाल कर दी गई थी, लेकिन 11वीं-12वीं पर 2 साल का प्रतिबंध बरकरार रखा गया था।
स्कूल और न्याय मित्र की दलीलें:
स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट में तर्क दिया कि घटना के लिए जिम्मेदार शिक्षक को पहले ही हटाया जा चुका है और स्कूल सीधे तौर पर दोषी नहीं है। उन्होंने दलील दी कि स्कूल में पढ़ रहे करीब 5,500 छात्रों का भविष्य दांव पर है। वहीं, न्याय मित्र वकील एस.एस. होरा ने कहा कि चूंकि नियमों की अनदेखी हुई है, इसलिए स्कूल को दंड मिलना चाहिए।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ‘संतुलन’ बनाए रखने के लिए छात्रों के हक में फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद अब स्कूल में 11वीं कक्षा में एडमिशन और प्रमोट करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी।