Saturday, March 21, 2026
जयपुरराजस्थान में गैस किल्लत की खबरों पर लगा विराम: मंत्री सुमित गोदारा बोले- पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, घबराने की जरूरत नहीं

राजस्थान में गैस किल्लत की खबरों पर लगा विराम: मंत्री सुमित गोदारा बोले- पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, घबराने की जरूरत नहीं

जयपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राजस्थान में घरेलू कुकिंग गैस (एलपीजी) का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण आपूर्ति को लेकर आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार आमजन को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 9 मार्च 2026 के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत व्यावसायिक गैस की आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है और यह केवल शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों को ही उपलब्ध कराई जा रही है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिल सके।

बुकिंग के लिए तय की गई समय-सीमा

वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सरकार ने गैस रिफिल बुकिंग के लिए नए मापदंड निर्धारित किए हैं। अब शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिन के बाद ही अगली बुकिंग करा सकेंगे। मंत्री ने अपील की है कि उपभोक्ता गैस एजेंसी पर जाने के बजाय मोबाइल ऐप, वेबसाइट, व्हाट्सएप या IVRS के माध्यम से ही डिजिटल बुकिंग करवाएं। बुकिंग के बाद 2 से 3 दिन के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सभी डिलीवरी अब केवल ओटीपी (OTP) के माध्यम से ही की जा रही है, और एजेंसियों पर ‘पॉइंट डिलीवरी’ को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त एक्शन

गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और अन्य कार्यों में इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विशेष विजिलेंस दल सक्रिय कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर, एसपी और विभागीय अधिकारी नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि अब तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर पूर्णतया रोकथाम लगा दी है और प्रदेश में कालाबाजारी जैसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है। यदि किसी उपभोक्ता को गैस आपूर्ति में परेशानी आती है या वे किसी अवैध गतिविधि की सूचना देना चाहते हैं, तो वे सरकार के हेल्पलाइन नंबर 112, 14435 और 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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