Saturday, March 21, 2026
राजस्थानप्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में तेजी से विकसित होंगी मूलभूत सुविधाएं: डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिए बजट 2026-27 की घोषणाओं को लागू करने के निर्देश

प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में तेजी से विकसित होंगी मूलभूत सुविधाएं: डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिए बजट 2026-27 की घोषणाओं को लागू करने के निर्देश

जयपुर: राजस्थान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। रविवार, 1 मार्च 2026 को शासन सचिवालय में समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) की एक अहम विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की आंगनबाड़ियों के विकास और महिलाओं-बच्चों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

आंगनबाड़ियों में बिजली, पानी और शौचालय पर जोर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में पेयजल (Drinking Water), विद्युत कनेक्शन (Electricity) और शौचालय (Toilets) जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने अनुमत मरम्मत कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर माहौल मिल सके।

PM मातृ वंदना योजना: राजस्थान टॉप-3 राज्यों में शामिल समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के क्रियान्वयन में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन राज्यों में शुमार रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया और निर्देश दिए कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत पंजीकृत कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाए।

‘प्रेरणा अभियान 2.0’ की सफलता और ‘पोषण ट्रैकर’ के नए लक्ष्य डिप्टी सीएम ने 19 जनवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक प्रदेश में चलाए गए ‘प्रेरणा अभियान 2.0’ की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।

  • बढ़े लाभार्थी: इस अभियान के तहत ‘पोषण ट्रैकर’ (Poshan Tracker) पर 2 लाख 47 हजार 114 नए लाभार्थियों की वृद्धि दर्ज की गई है।
  • आगामी लक्ष्य: जून 2026 तक पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों में से 75% की ‘आभा आईडी’ (ABHA ID) और 50% की ‘अपार आईडी’ (APAAR ID) दर्ज करने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • एक जिला एक टास्क: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलों में ‘एक जिला एक टास्क’ (One District One Task) के तहत कार्य करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव (महिला एवं बाल विकास विभाग) भवानी सिंह देथा, ICDS निदेशक वासुदेव मालावत, उपनिदेशक प्रशिक्षण बनवारी लाल सिनसिनवार, वित्तीय सलाहकार पदम चंद, डॉ. धर्मवीर, डॉ. मंजू यादव और ओपी सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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