अलवर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अलवर जिले के रामगढ़ स्थित ग्राम बहाला में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अलवर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए 152 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र पर चलते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
‘VB-G RAM G’ कानून: ग्रामीणों को अब 125 दिन का रोजगार
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र करते हुए बताया कि अब नरेगा (NREGA) की खामियों को दूर कर नया ‘VB-G RAM G’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण) कानून लागू किया गया है।
- बढ़ा हुआ रोजगार: इस कानून के तहत ग्रामीणों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा।
- सीधे खाते में भुगतान: आधुनिक तकनीक के माध्यम से श्रमिकों की मजदूरी बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचेगी।
- बुनियादी ढांचा: इस कानून के तहत गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
ग्राम उत्थान शिविर: घर बैठे मिल रही हैं सरकारी सेवाएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में 1,800 से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों की सफलता के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं:
- सॉयल हेल्थ कार्ड: 1.34 लाख से अधिक वितरित।
- स्वामित्व कार्ड: 65 हजार से ज्यादा ग्रामीणों को मालिकाना हक मिला।
- पशु उपचार: 6.5 लाख से अधिक पशुओं का मुफ्त इलाज।
- पीएम सूर्य घर: 36 हजार से अधिक परिवारों का सौर ऊर्जा के लिए पंजीकरण।
पशुपालकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: पशुओं का निशुल्क बीमा और तत्काल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
- दूध पर अनुदान: डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है।
- किसान सम्मान निधि: राजस्थान सरकार किसानों को अब सालाना 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
युवाओं के लिए ‘रोजगार का कैलेंडर’
शिक्षा और रोजगार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। वर्तमान में 1.54 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और आगामी वर्ष के लिए 1 लाख नई नियुक्तियों का कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। नई युवा नीति के तहत युवाओं को बिना ब्याज का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।