डीग, राजस्थान सरकार के गृह, गोपालन और पशुपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को सच करने वाला दस्तावेज़ बताया है। सोमवार को डीग पंचायत समिति सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह बजट आंकड़ों से परे, देश के भविष्य को संवारने वाला विजन डॉक्यूमेंट है।
इस अवसर पर डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती
मंत्री बेढ़म ने अपने विभागों से संबंधित प्रावधानों पर जोर देते हुए कहा:
- पशु चिकित्सा में सब्सिडी: पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने पूंजी सब्सिडी योजना (Capital Subsidy Scheme) शुरू की है।
- मत्स्य पालन: 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एकीकृत कर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।
- राष्ट्रीय फाइबर योजना: रेशम, ऊन और जूट क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई पहल की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र: कैंसर का इलाज होगा सस्ता
मंत्री ने बताया कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष फंड आवंटित किया गया है।
- दवाओं में राहत: कैंसर की 17 जीवनरक्षक दवाओं और 7 असाध्य रोगों की दवाओं पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में भारी कटौती की गई है।
- नए संस्थान: देश में नए एम्स और तीन नए आयुर्वेद एम्स (आयुष केंद्र) खोले जाएंगे।
- मानसिक स्वास्थ्य: बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना एक मानवीय और सराहनीय कदम है।
नारी शक्ति और युवा: भविष्य की तैयारी
विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने बजट को ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ करार देते हुए कहा कि यह सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन (Reform, Perform, Transform) की नीति पर आधारित है।
- महिला सशक्तिकरण: हर जिले में महिला छात्रावास निर्माण के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान और ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार मील का पत्थर साबित होगा।
- युवा और तकनीक: स्किल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल स्किल्स, एआई (AI) और रोबोटिक्स में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
बजट 2026: मुख्य हाइलाइट्स (डीग प्रेस वार्ता के अनुसार)
| क्षेत्र | प्रमुख घोषणा / प्रावधान |
| पशुपालन | पशु चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों के लिए कैपिटल सब्सिडी। |
| महिला सशक्तिकरण | हर जिले में बालिका छात्रावास हेतु ₹10,000 करोड़। |
| स्वास्थ्य | 17 कैंसर दवाओं पर टैक्स छूट और 3 नए आयुर्वेद एम्स। |
| औद्योगिक | सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और ‘एक जिला-एक उत्पाद’ को बढ़ावा। |
| सुरक्षा | सेना के आधुनिकीकरण के लिए ₹7.8 लाख करोड़ का रक्षा बजट। |
प्रेस वार्ता के अंत में मंत्री बेढ़म और विधायक डॉ. सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि एमएसएमई (MSME) सेक्टर की मजबूती और रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसी घोषणाओं से भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
