जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 और 11 मई 2026 को वैश्विक संकट के बीच ईंधन बचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील का असर अब राज्यों में दिखने लगा है । दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण और सरकारी खर्च में कटौती के लिए कमर कस ली है ।
राजस्थान सरकार का ‘बचत’ प्लान
राजस्थान सरकार ईंधन की खपत कम करने और प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करने जा रही है । इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- नो व्हीकल डे: सरकारी विभागों में सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की जा सकती है ।
- वर्क फ्रॉम होम (WFH): बैठकों, सेमिनारों और वर्कशॉप्स को वर्चुअल मोड (ऑनलाइन) पर आयोजित करने की तैयारी है ।
- विदेश यात्रा पर रोक: सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगाई जा सकती है ।
- काफिले में कटौती: मुख्यमंत्री ने पहले ही अपने काफिले की गाड़ियां 50 प्रतिशत से अधिक कम कर दी हैं, जिसका अनुसरण अब अन्य मंत्री भी करेंगे ।
नेताओं को मिलने वाला पेट्रोल कोटा और यात्रा भत्ता
राजस्थान में मंत्रियों को मिलने वाले ईंधन और भत्तों का विवरण इस प्रकार है:
| पद | फ्री पेट्रोल (प्रति वर्ष) | यात्रा भत्ता (राज्य के भीतर) | यात्रा भत्ता (राज्य के बाहर) |
| मुख्यमंत्री | 7,000 लीटर | ₹2,000 प्रतिदिन | ₹2,500 प्रतिदिन |
| कैबिनेट/राज्य मंत्री | 4,000 लीटर | ₹2,000 प्रतिदिन | ₹2,500 प्रतिदिन |
नोट: मंत्रियों को साल भर में अधिकतम 180 दिन की राजकीय यात्राओं का भुगतान मिलता है, जिसमें राज्य के बाहर अधिकतम 100 दिन की यात्रा शामिल है ।
क्या होता है VIP फ्लीट?
वीआईपी फ्लीट अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों (जैसे मुख्यमंत्री या मंत्री) के लिए आरक्षित विशेष वाहनों का समूह होता है । इसमें बुलेटप्रूफ गाड़ियां, पायलट गाड़ियां, जैमर वाहन और एंबुलेंस शामिल होती हैं । आमतौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में 8 से 13 वाहन होते हैं, लेकिन अब इसे सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं ।
दिल्ली सरकार का मॉडल (15 मई 2026 से लागू)
राजस्थान की तैयारियों के बीच दिल्ली सरकार ने पहले ही कड़े कदम उठाए हैं:
- सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम ।
- मेट्रो सोमवार (Metro Monday): कर्मचारियों को मेट्रो का उपयोग करने की सलाह ।
- पेट्रोल-डीजल के कोटे में 20% की कटौती ।
पीएम मोदी की ‘7 अपील’ का संदेश
प्रधानमंत्री ने युद्ध और वैश्विक संकट के कारण बढ़ती तेल की कीमतों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हमें “वर्क फ्रॉम होम” और सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो) के इस्तेमाल जैसे संकल्पों की जरूरत है । उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अगले एक साल तक सोना न खरीदने की भी अपील की है ।
