जयपुर: राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों (Discoms) के बीच कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने ‘इंटर-डिस्कॉम तबादला नीति’ (Inter-Discom Transfer Policy) के संबंध में विस्तृत परीक्षण और समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस संबंध में ऊर्जा विभाग के सहायक शासन सचिव मनोज कुमार मित्तल की ओर से एक आधिकारिक आदेश (क्रमांक 4(71)ऊर्जा/2024/03332) जारी किया गया है।
समिति की संरचना
गठित की गई समिति में अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम के प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:
- सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर: अध्यक्ष
- सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर: सदस्य
- सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर: सदस्य
- मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर: सदस्य
- संयुक्त विधि परामर्शी, रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर: सदस्य
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, ऊर्जा विभाग: सदस्य सचिव
तीन महीने में पेश करनी होगी रिपोर्ट
जारी आदेश के अनुसार, यह 6 सदस्यीय समिति मौजूदा इंटर-डिस्कॉम तबादला नीति का विस्तृत परीक्षण करेगी। समिति को अपनी रिपोर्ट और आवश्यक सुझाव तीन महीने के भीतर राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
राज्य की बिजली वितरण कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारी लंबे समय से एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति की मांग कर रहे थे। इस समिति के गठन से यह उम्मीद जागी है कि अब कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक स्पष्ट और तर्कसंगत नीति तैयार की जा सकेगी, जिससे वे अपने गृह जिले या इच्छित स्थान के पास काम कर सकेंगे।
इस आदेश की प्रतिलिपि ऊर्जा मंत्री के तकनीकी सहायक, शासन सचिव (ऊर्जा), तीनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों और समिति के सभी सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है। यह आदेश डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
