राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के ठेकेदारों के लंबित भुगतान और उनकी दयनीय स्थिति को लेकर अब प्रदेश भर के ठेकेदारों ने एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। हाल ही में मीडिया में इन ठेकेदारों की समस्याओं के प्रमुखता से उजागर होने के बाद, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन (ARCA) ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन (JJM) से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने की मांग की है।
ठेकेदारों की पीड़ा: “सुनो सरकार, हमारे भी हैं घर-बार”
प्रदेश भर के ठेकेदारों ने अपनी आर्थिक तंगी और पिछले 2 साल से अटके भुगतानों के मुद्दे को लेकर सरकार के सामने अपनी व्यथा रखी है। ठेकेदारों द्वारा साझा की गई मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं:
- लंबित भुगतान और फाइनल बिल: पिछले 2-3 वर्षों से कार्यों के रनिंग बिल और कार्य पूर्ण होने के बावजूद फाइनल बिल अटके हुए हैं।
- अनुचित एलडी और पेनल्टी: विभाग द्वारा समय पर भुगतान न करने के बावजूद ठेकेदारों पर ‘लिक्विडेटेड डैमेज’ (LD) और भारी पेनल्टी थोपी जा रही है, जिसे ठेकेदार संघ ने सरासर अन्यायपूर्ण बताया है।
- ब्याज का भारी बोझ: भुगतान में देरी के कारण ठेकेदारों को बाजार और बैंकों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा है, जिससे उनका मुनाफा खत्म हो गया है और वे कर्ज के जाल में फंस गए हैं।
मुख्यमंत्री को सौंपे गए 7 प्रमुख सुझाव (मांग पत्र)
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, ताकि जल जीवन मिशन की गति बनी रहे और ठेकेदारों को राहत मिले:
- एकमुश्त भुगतान: जेजेएम के अंतर्गत सभी लंबित बिलों का तुरंत एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित हो।
- फाइनल बिल: पूर्ण हो चुके कार्यों के फाइनल बिल और O&M (रखरखाव) का भुगतान तत्काल जारी किया जाए।
- पेनल्टी निरस्त हो: विभागीय देरी के कारण ठेकेदारों पर लगाई गई एलडी और पेनल्टी को पूर्णतः निरस्त किया जाए।
- समय विस्तार (Time Extension): सभी चालू कार्यों के लिए बिना एलडी के कम से कम 1 वर्ष का समय विस्तार दिया जाए।
- GST डिफरेंस: जीएसटी दर में वृद्धि के कारण उत्पन्न GST डिफरेंस राशि का भुगतान हो।
- पारदर्शी गाइडलाइन: भुगतान प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और पारदर्शी गाइडलाइन जारी की जाए।
- नियमित व्यवस्था: भविष्य में एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार नियमित भुगतान की व्यवस्था की जाए।
सकारात्मक बदलाव की उम्मीद
ठेकेदार संघ का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ (JJM) को सफल बनाने के लिए ठेकेदारों की आर्थिक स्थिरता अनिवार्य है। इन समस्याओं के सार्वजनिक होने के बाद अब विभाग और सरकार स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही प्रदेश के हजारों ठेकेदारों और उनसे जुड़े परिवारों को राहत प्रदान करेंगे।