जयपुर, राजस्थान सरकार ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) समारोह से पहले राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, प्रदेश के 41 जिलों में नए प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की गई है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रमुख जिलों के बदले प्रभारी सचिव
सरकार ने वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए आईएएस अधिकारियों को जिलों का आवंटन किया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
- वरिष्ठ अधिकारियों को कमान: अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभार दिया गया है।
- गणतंत्र दिवस की जिम्मेदारी: नवनियुक्त प्रभारी सचिव अपने संबंधित जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण व अन्य कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे।
प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश
विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, ये अधिकारी अब अपने आवंटित जिलों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं (जैसे अनाज एटीएम, खाद्य सुरक्षा और विकसित भारत संकल्प) की जमीनी हकीकत की समीक्षा करेंगे। साथ ही, जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय कर विकास कार्यों को गति देंगे।
क्यों अहम है यह बदलाव?
- जमीनी फीडबैक: नए प्रभारियों के जरिए सरकार जिलों में चल रही योजनाओं का फ्रेश फीडबैक लेना चाहती है।
- कानून व्यवस्था: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करना प्राथमिकता है।
- विकास कार्यों की गति: नए अधिकारियों की नियुक्ति से लंबित पड़े जिला स्तरीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।